धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को राहत देगी पंजाब सरकार, केजरीवाल ने कहा- पहले किसी सरकार ने यह नहीं किया

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नई दिल्ली : पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने चिट फंड कंपनी 'परल' द्वारा की गई धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को राहत देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को पंजाब सरकार के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने घोषणा की कि कंपनी की संपत्तियां बेचकर लोगों को उनके पैसे लौटाए जाएंगे. इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, यह ऐसा काम है जो इससे पहले कोई सरकार नहीं कर पाई. 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया- ''चिट फंड कंपनी 'परल' की पंजाब में मौजूद सभी संपत्तियों को सरकार ने अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जल्द ही कानूनी कार्यवाही पूरी करके नीलामी करके लोगों को उनके पैसे वापस करने का सिलसिला शुरू करने का फैसला लिया गया है.''

भगवंत मान के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा-  ''यह वह काम है जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई. या उनकी नीयत ही नहीं थी. पिछली सरकारें उस ग्रुप के साथ मिली हुईं थीं. अगर हम लाखों लोगों को उनके पैसे वापस दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा. उन लाखों लोगों की दुआएं मिलेंगी.''

अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना को दिया जवाब 

इधर दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ‘‘मुफ्त सुविधाओं'' पर की गई टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन पर निशाना साधा. केजरीवाल ने कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी के ‘‘मेहनतकश लोगों का अपमान'' नहीं करें.

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित ‘दिल्ली 2041 - न्यू मास्टर प्लान' नामक कार्यक्रम में बुधवार को सक्सेना ने कहा था कि दिल्ली के लोग अब ‘‘मुफ्त चीजों के आदी'' हो गए हैं.  सक्सेना की इस टिप्पणी को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पानी व बिजली सेवाओं पर दी जा रही रियायत पर कटाक्ष माना जा रहा है.

वीके सक्सेना की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि सक्सेना एक बाहरी व्यक्ति हैं और वह दिल्ली के लोगों को नहीं समझते. केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली के लोग मेहनतकश हैं. कड़ी मेहनत से उन्होंने दिल्ली को संवारा है. उप राज्यपाल साहब, आप बाहर से आए हैं, दिल्ली और दिल्ली वालों को नहीं समझते. इस तरह दिल्ली के लोगों का अपमान मत कीजिए.''

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार दूसरी सरकारों की तरह चोरी नहीं करती. पैसे बचाकर लोगों को सहूलियत देती है. इससे आपको क्यों परेशानी है?''